नेपाल किन हरेक मोडमा कठिन विकल्पको सामना गरिरहेको छ?

नेपाल आज ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सबै क्षेत्रमा जटिल अवस्थाको सामना गर्दैछ। साना राष्ट्रको दृष्टिले हेर्दा हाम्रो भूगोल, इतिहास र राजनीतिक संरचना मात्रले हाम्रो नीति–निर्माणमा सीमा निर्धारण गर्दैनन्; साथै विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीचको भू-राजनीतिक संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति, र विदेशी हस्तक्षेप वा दबाबले हाम्रो राष्ट्रिय स्वायत्ततालाई निरन्तर चुनौती दिन्छ। पछिल्ला समयका घटनाक्रमले स्पष्ट देखाएको छ। नेपालको राजनीतिक उतारचढाव मात्र सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रिया होइन, यो राष्ट्र राज्यको दीर्घकालीन अस्तित्व र संवैधानिक संस्थाहरूको विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।

नेपालको वर्तमान अवस्थालाई बुझ्नका लागि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक र सामाजिक संरचना, राजनीतिक दल र नेतृत्वको भूमिका,भू-राजनीतिक र दीर्घकालीन रणनीति,युवा मनोविज्ञान र दीर्घकालीन राष्ट्रिय रूपान्तरण अवलोकन गर्नु अपरिहार्य छ।

१) ऐतिहासिक सन्दर्भ र शीतयुद्ध–पछिका घटनाक्रम:
नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र भू-राजनीतिक संरचना केवल पछिल्लो दशकका घटनाक्रमबाट व्याख्या गर्न सकिँदैन। यसको गहिरो जरा इतिहासमा, विशेषगरी १९औं र २०औं शताब्दीको राजनीतिक परिवर्तन र शक्ति सन्तुलनमा बसेको छ। १८४६ देखि १९५० सम्मको राणा शासनले नेपालको प्रशासनिक, सैन्य र आर्थिक संरचनालाई केंद्रीकृत बनायो। यसले शिक्षामा न्यून पहुँच, सीमित स्वास्थ्य सेवा र न्यून आर्थिक विकासको अवस्था सिर्जना गर्‍यो। राणा शासनको अन्त्यसँगै, नेपालले आधुनिक शिक्षा र सार्वजनिक प्रशासनको बाटो सुरु गर्यो, तर सामाजिक र आर्थिक सुधार १९९० सम्म देखिएन।

शीतयुद्धको कालखण्डले नेपालको भू-राजनीति र सुरक्षा संरचनामा स्थायी प्रभाव पारेको छ। सन् १९४५ पछि विश्व दुई महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत युनियन-बीच विभाजित भयो। दक्षिण एशियामा, भारत र चीनबीचको शक्ति सन्तुलनले नेपाललाई सानो तर संवेदनशील भू–राजनीतिक घेरामा राख्यो। नेपालले नन–एलाइन्ड (असंलग्न परराष्ट्र )नीति अपनाएर दुई छिमेकी शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम गर्न खोज्यो। यद्यपि, शीतयुद्धले नेपाललाई केवल आन्तरिक राजनीतिक संरचनामा सीमित राखेन, विदेश नीतिमा पनि चुनौतीहरू सिर्जना गर्‍यो।

सोभियत युनियनको पतन सँगसँगै १९९० को दशकमा विश्व युनिपोलर (एकदलीय शक्ति संरचना) मा प्रवेश गर्‍यो। फ्रान्सिस फुकुयामाले “End of History” को अवधारणा प्रस्तुत गरे, जसले पश्चिमी लोकतन्त्र र पूँजीवादी प्रणालीको विजयको कथा फैलायो। त्यस्तै, स्यामुएल हन्टिङटनको “Clash of Civilizations” ले पश्चिम र इस्लामिक विश्वबीचको संभावित द्वन्द्वलाई व्याख्या गर्‍यो। तर समयक्रममा यी सिद्धान्तहरू व्यावहारिक रूपमा स्थिर रहन सकेनन्। पश्चिमी शक्तिहरू कहिले सहयोगी त कहिले विरोधी बनेर विभिन्न साना राष्ट्रहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरिरहे।

साना राष्ट्रहरूको दृष्टिले, नेपाल जस्ता देशले यो युनिपोलर र त्यसपछिको मल्टिपोलर विश्व संरचनामा आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्न चुनौतीपूर्ण स्थिति भोगेको छ। अमेरिकाको आधिकारिक नीतिहरू, साना देशमा “सत्ता परिवर्तन” र राजनीतिक हस्तक्षेपको उदाहरणले स्पष्ट देखाउँछ कि शक्ति सन्तुलन र रणनीतिक हितहरूले साना राष्ट्रको राजनीतिक स्वायत्तता प्रभावित गर्छ। १९९० पछि उदारीकरण र वैश्वीकरणको प्रक्रियामा नेपालमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यसको प्रभावमा रह्यो।

नेपालले सन् १९५० देखि १९९० सम्म आफ्नो राष्ट्रिय नीति निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको थियो। शीतयुद्धको समयमा नन–एलाइन्ड नीति अपनाएर भारत ,चीन र हवाई राष्ट्रबीचको त्रिकोणीय दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न खाज्यो। तर यो दबाब सधैं स्थिर थिएन। भारतको पारम्परिक प्रभाव, चीनको उदाउने शक्ति, र पश्चिमी शक्ति केन्द्रहरूको रणनीतिक हस्तक्षेपले नेपाललाई बारम्बार संवेदनशील स्थिति भित्र राख्यो।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूले पनि ऐतिहासिक र भू-राजनीतिक सन्दर्भलाई पर्याप्त रूपमा बुझ्न सकेका छैनन्। युवा नेतृत्व र पुराना नेताहरू दुवै आफ्नो क्षमता अनुसार सीमित देखिन्छन्। युवा नेताहरू ऊर्जावान भए पनि भू-राजनीतिक र विश्व आर्थिक संरचनाको जटिलता बुझ्न असक्षम छन्। पुराना नेताहरू अनुभवी भए पनि विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलन र संरचनात्मक निर्भरता बुझ्न असफल छन्। जुन कुरा हालैको घटनाले प्रष्ट पार्यो।

अर्थव्यवस्था र उत्पादनको दृष्टिले, शीतयुद्धपछिका घटनाक्रमले नेपालको बजार, व्यापार र लगानीमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। खुला सीमासँगै भारतसँगको व्यापार, चीनसँगको नयाँ आर्थिक साझेदारी, र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा विदेशी लगानीकर्ताको दबाबले नेपालको नीति–निर्माणमा चुनौती थपेको छ। यसले केवल आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरतालाई मात्र होइन, राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी संरचनामा पनि प्रभाव पार्दछ।

शीतयुद्ध र सोभियत युनियनको पतनले विश्वलाई युनिपोलरबाट मल्टिपोलर विश्वको दिशातर्फ धकेल्दा नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूको रणनीतिक मूल्य बढेको छ। यो अवस्थाले नेपाललाई अवशर र चुनौती दुवै प्रदान गरेको छ। अवसर त्यही हो जब नेपाल जस्ता साना राष्ट्रले आफ्नो भू-राजनीतिक महत्वको सही उपयोग गर्न सक्छन, र चुनौती त्यही हो यदि नीति–निर्माण र राजनीतिक संरचना कमजोर रह्यो भने, त्यो दबाबले राष्ट्रिय स्वायत्तता र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै कमजोर पार्न सक्छ।

यसैले, ऐतिहासिक सन्दर्भ र शीतयुद्ध–पछिका घटनाक्रमले स्पष्ट देखाउँछन् , नेपालको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचना केवल भित्री कारणले मात्र होइन, वैश्विक शक्ति सन्तुलन, शीतयुद्धको उत्तरकालीन संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत दबाबसँग जोडिएको छ। यही कारणले नेपालको दीर्घकालीन विकास र राष्ट्रिय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न रणनीतिक, भू-राजनीतिक र आर्थिक दृष्टिकोण अनिवार्य छ।

२. आर्थिक र सामाजिक संरचना:
नेपालको आर्थिक र सामाजिक संरचना दीर्घकालीन ऐतिहासिक, भौगोलिक र राजनीतिक कारकहरूले निर्मित छ। राणा शासनको अन्त्यताका, देशको अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषि र सीमित स्थानीय व्यापारमा आधारित थियो। सन्१९८० तिर साक्षरता दर केवल २०% थियो, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका मानिस आधारभूत पढ्न–लेख्न पनि जान्दैनथे। चार प्रतिशत मात्र जनसंख्या विद्युतको पहुँचमा थिए। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अत्यन्त सीमित थियो र औषधि तथा प्राथमिक उपचार केवल शहरसम्म सीमित रहन्थ्यो। आर्थिक उत्पादन सानो, खर्चीला र कम प्रतिस्पर्धात्मक थिए।

१९९० पछि नेपालको उदारीकरण र नीतिगत परिवर्तनले निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई अनुमति दियो। यसले औद्योगिक उत्पादन, सेवा क्षेत्र र व्यापारमा ठूलो प्रभाव पार्‍यो। उदाहरणका लागि, बासबारी छाला–जुत्ता कारखाना जस्ता धेरै उधोगहरू निजीकरण गरियो। राज्य–स्वामित्वका औधोगिक क्षेत्रहरूमा निजी लगानीलाई प्रवेश खुला गरियो। नतिजा स्वरूप, लाखौँ मानिस (विशेष गरी महिला) रोजगारमा संलग्न भए। जुत्ता अब लक्जरी उत्पादन होइन, उपलब्धता व्यापक र मूल्य सुलभ भएको छ। पछिल्लो समय सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा सफ्टवेयर निर्यातले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको उपस्थिति बढाएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। सन् १९८० मा नेपालमा केवल २०% साक्षरता भएकोमा आज लगभग ७०% पुगेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अस्पताल, भेन्टिलेटर र आपतकालीन सेवाको पहुँच बढेको छ। देशभर विद्युतीकरण १००% नजिक पुगिसकेको छ। यद्यपि, यी सुधारहरू अधिकांश शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन्, ग्रामीण भेग अझै आधारभूत सेवा र बजार पहुँचबाट पछि छन्। भौगोलिक संरचनाले पनि नेपालको आर्थिक पूर्वाधार निर्माण र पहुँचमा प्रभाव पारेको छ। पहाडी भू–भागमा सडक र यातायात प्रणाली निर्माण महँगो छ, मर्मत–सम्भार नियमित आवश्यक हुन्छ।

पछिल्लो समय नेपालका लाखौं नागरिक रोजगारका लागि विदेश जान बाध्य छन्। यो केवल व्यक्तिगत रोजगारीको निर्णय मात्र नभएर, राष्ट्रिय उत्पादन र आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिएको विषय हो। यदि नेपालले लगानीको वातावरण बनाएर घरेलु तथा औधोगिक वातावरण बनाउन सके रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।  तब मात्र रोजगारीको लागि विदेश निर्भरता कम गर्न सकिन्छ।

सामाजिक संरचनामा पनि ऐतिहासिक र सांस्कृतिक दृष्टिले सुधार आवश्यक छ। हिन्दुत्व वा बुद्धत्वको जग स्वीकार–नस्वीकार्ने विषय भन्दा पनि नेपालले सदियौंदेखि विकास गरेको समावेशी राष्ट्रिय पहिचान, सांस्कृतिक सहअस्तित्व र सामाजिक सद्भावको संरक्षण अनिवार्य छ। यदि यी आधारशिलाहरू कमजोर भए, राष्ट्रिय एकता र दीर्घकालीन विकास संकटमा पर्छ। चीनमा रहेका बौद्ध धर्मावलम्बी र भारतमा रहेका हिन्दुहरूलाई नेपाल सांस्कृतिक गन्तव्य बनाउँदै सांस्कृतिक अर्थतन्त्रको धरोहरलाई पुनर्जागरण गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा त पुग्छ नै,संगसंगै यसले राष्ट्रिय पहिचान र भौगोलिक अखण्डतालाई पनि थप बलियो बनाउँछ।

नेपालको आर्थिक र सामाजिक संरचना केवल आन्तरिक कारणले मात्र आकार पाएको छैन। विविध आयामहरुमध्ये मुख्यत: ऐतिहासिक, भौगोलिक र भू-राजनीतिक सन्दर्भले यसमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। दीर्घकालीन विकासका लागि नीति–निर्माण, उत्पादन प्रणाली सुधार, लगानी वातावरण सुदृढीकरण, र सामाजिक संरचना सशक्तिकरण अनिवार्य छन्। यसरी मात्रै नेपालले स्थिर आर्थिक वृद्धि, समावेशी सामाजिक संरचना र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्न सक्छ।

३. राजनीतिक दल र नेतृत्वको भूमिका:
नेपालको राजनीतिक परिदृश्य दीर्घकालदेखि नै अस्थिरता, पार्टी विभाजन र नेतृत्व संकटले ग्रसित छ। राजनीतिक दलहरू जब चुनावी जित, लोकरिझ्यांईका भावनात्मक नाराहरू र अल्पकालीन लोकप्रियतामा सीमित हुन्छन्, तब दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र भूराजनीतिक चेतना स्वतः कमजोर हुँदै जान्छ। यही प्रवृत्तिका कारण हाम्रा राजनैतिक दलहरू आन्तरिक विवाद, नेतृत्व संघर्ष र संगठनात्मक कमजोरीबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। यसको प्रत्यक्ष असर राज्य संरचनामा पर्छ—संवैधानिक संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् र विदेशी हस्तक्षेपका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना हुन्छ।

राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी केवल सत्ता सञ्चालन वा नीति घोषणासम्म सीमित रहनु हुँदैन। सामाजिक र आर्थिक संरचना सुदृढ गर्ने कार्यमा उनीहरूको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। लोकरिझाई ,भावनात्मक चटके राजनीति, संस्थागत भ्रष्टाचार र प्रशासनिक अस्थिरताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको कमजोरी यसका उदाहरण हुन्, जहाँ समस्या केवल आन्तरिक कुप्रबन्धनमै सीमित छैन; अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, लगानी संरचना र नीतिगत कमजोरीसँग पनि गाँसिएको देखिन्छ।

यस्ता संरचनात्मक कमजोरीहरू समाधान गर्न साना तर रणनीतिक सुधारहरूले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छन्। लाइसेन्स प्रक्रिया सरल बनाउने, बैंकिङ सेवा घरदैलोमा पुर्‍याउने, सहर तथा सडक व्यवस्थापन सुधार गर्ने जस्ता कदमहरूले नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउनुका साथै आर्थिक उत्पादनशीलता बढाउँछन्। त्यसैले आर्थिक र सामाजिक सुधारलाई आकस्मिक वा भावनात्मक होइन, क्रमिक, दीर्घकालीन र रणनीतिक दृष्टिकोणबाट अघि बढाउन आवश्यक छ।

यही सन्दर्भमा संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयले राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक क्षमता परीक्षण गर्छ। नेपालको संविधानअनुसार संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ बहुमत अनिवार्य छ। प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये कम्तीमा १८४ सांसद आवश्यक पर्छन् भने राष्ट्रिय सभामा ४० मत चाहिन्छ। तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त मत प्रतिनिधिसभामा १६७ मात्र पुग्नु, र राष्ट्रिय सभामा पनि दुईतिहाइ नपुग्नुले देखाउँछ कि संविधान संशोधन केवल सत्ता गठबन्धनको विषय होइन, विस्तृत राष्ट्रिय सहमतिकाे कठिन परीक्षा हो।

यस जटिल अंकगणितीय यथार्थबीच, जब शीर्ष राजनीतिक दलहरू आपसी घृणा, अपहेलित भाष्य र संकुचित सत्ता–केन्द्रित राजनीतिमा अल्झिन्छन्, तब १०० भन्दा बढी दर्ता भएका दलहरू, विकेन्द्रीत मत र चञ्चल संसदीय गणितले राष्ट्रिय आवश्यकताका बहसहरूलाई सत्ता संघर्षको छायामा पार्ने जोखिम झन् बढ्छ। तत्कालीन सरकारभित्र देखिएको राजनीतिक विश्वास र समझदारी संविधान संशोधनतर्फ अघि बढ्ने सम्भावना थियो भन्ने संकेत देखिए पनि, व्यक्तिगत राजनीतिक स्पेस विस्तार गर्ने प्रवृत्तिले त्यो सम्भावनालाई कमजोर बनाएको यथार्थ अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

राजनीतिक दलहरूको भूमिकामा अर्को महत्वपूर्ण आयाम डायस्पोरा र वैदेशिक लगानी हो। लाखौं नेपाली विदेशमा रोजगारीमा छन् र उनीहरूको रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ। त्यसैले विदेशस्थित नेपाली समुदायसँग संवाद, नीति समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग विश्वास निर्माण राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता हुनुपर्छ। यो पक्ष उपेक्षा गर्दा आर्थिक स्थायित्व मात्र होइन, सामाजिक संरचनामा पनि दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ।

यही कारणले ठूला राजनीतिक दलहरूभित्र 'जियोपोलिटिकल डिपार्टमेन्ट' वा विश्लेषणात्मक इकाई स्थापना गर्नु समयको आवश्यकता बनेको छ। नियमित भू-राजनीतिक विश्लेषण, जोखिम मूल्याङ्कन र दीर्घकालीन नीति सुझाव तयार गर्ने संरचनाले केवल विदेश नीति होइन, आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व र सुरक्षा संयन्त्रलाई समेत मजबुत बनाउँछ।

राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक प्रभाव तब देखिन्छ जब दलको संगठन, संरचना र दीर्घकालीन रणनीति राष्ट्रिय हित र भू-राजनीतिक सन्दर्भसँग एकीकृत हुन्छ। यस्तो परिपक्वता बिना दलहरू अस्थायी राजनीतिक लाभमै सीमित रहन्छन्, जसले लोकतन्त्र, राष्ट्रिय सुरक्षा र दीर्घकालीन विकासलाई संकटमा पार्छ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका चुनावी विजय र  लोकरिझ्याईको भावनात्मक नाराभन्दा धेरै पर हुनुपर्छ। दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित, भूराजनीतिक चेतना, संगठनात्मक बल, डायस्पोरा व्यवस्थापन र रणनीतिक नीति निर्माणलाई केन्द्रमा राख्न सके मात्र राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता सुनिश्चित हुन सक्छ।

४. भूराजनीति र दीर्घकालीन रणनीति:
नेपालको भू-राजनीतिक स्थिति अत्यन्त संवेदनशील छ। उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँगको साझा सीमा, दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रको सन्दर्भमा त्रिकोणीय दबाबमा अडिएको छ। यस त्रिकोणीय संरचनामा अमेरिका, जापान, युरोपेली संघ, र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको अप्रत्यक्ष प्रभाव पनि थपिँदा नेपालको भूराजनीतिक वातावरण अझ जटिल हुन्छ। साना राष्ट्रहरूको लागि, शक्ति सन्तुलन कायम राख्नु, दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्नु, र राष्ट्रिय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। केवल नारा, चुनावी विजय, वा अल्पकालीन लोकप्रियता भरले राष्ट्रिय हितको रक्षा सम्भव छैन।

भूराजनीतिक चेतना बिना राजनीतिक निर्णयहरू अस्थिर र जोखिमपूर्ण हुन सक्छन्। इतिहासले देखाएको छ कि साना राष्ट्रहरूले ठूला शक्तिहरूको दबाबमा मात्र होइन, आफ्नै दीर्घकालीन रणनीतिक सोचको अभावका कारण पनि सुरक्षा र स्वतन्त्रता गुमाएका छन्। उदाहरण स्वरूप, पाकिस्तान, बंगलादेश, सिक्किम, र ताइवानका घटनाहरू स्पष्ट छन्। जब पुरानो शक्ति कमजोर हुँदै जान्छ र नयाँ शक्ति उदाउँछ तब संघर्ष र युद्धको सम्भावना उच्च हुन्छ। नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूको लागि, दीर्घकालीन रणनीति केवल सैन्य स्थायित्वमा मात्र सीमित हुँदैन; यसले आर्थिक नीति, आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व, र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेट्नुपर्छ।

दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्दा नेपालले आफ्नो भौगोलिक र ऐतिहासिक वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। पहाडी भूगोल, सीमित यातायात र ट्रान्सपोर्टेशन मार्ग, प्राकृतिक स्रोतको सीमितता, र जलवायु–साँस्कृतिक विविधता—यी सबै राष्ट्रिय नीतिमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। उदाहरण स्वरूप, आईटी र सफ्टवेयर निर्यात जस्ता क्षेत्रमा ट्रान्सपोर्ट लागत न्यून भएकाले नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिन सक्छ। यस प्रकारको रणनीति केवल आर्थिक नभई भूराजनीतिक पक्ष पनि समेटिएको हुनुपर्छ।

बाह्य शक्तिहरूसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिक योजना अनुसार हुनुपर्छ। मित्र राष्ट्रलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा हेर्ने, आर्थिक सहयोग र लगानीको समायोजन गर्ने, र विदेशस्थित नेपाली डायस्पोरा वा लगानीकर्तासँगको संवादलाई व्यवस्थित गर्ने नीति आवश्यक छ। यसले केवल राष्ट्रिय हित मात्र होइन, राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक–आर्थिक संरचनाको बलियो आधार तयार गर्छ।

दीर्घकालीन रणनीतिमा राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विकास, र सामाजिक समावेशीताको त्रय संयोजन आवश्यक छ। सैन्य बल केवल बाह्य आक्रमणको विरोधका लागि नभई आन्तरिक स्थायित्व र राजनीतिक संरचनालाई बलियो बनाउने माध्यम हुनुपर्छ। त्यस्तै, आर्थिक नीति दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बनाइएमा विदेशी दबाबसँग सामना गर्न सक्षम बनाउँछ। यसले मजदुर प्रवासन, रेमिट्यान्स, र वैदेशिक लगानी जस्ता संवेदनशील आर्थिक संरचनामा स्थिरता ल्याउँछ।

नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूको दीर्घकालीन रणनीति केवल भौगोलिक स्थिति, आर्थिक आधार, र आन्तरिक राजनीतिक संरचना मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र भविष्यको जोखिम मूल्याङ्कनसँग जोडिएको हुनुपर्छ। भूराजनीतिक चेतना, रणनीतिक सोच, र राष्ट्रिय स्वायत्तताको संरक्षण बिना, साना राष्ट्रहरूले केवल अन्य शक्तिहरूको दबाबमा निर्भर बन्ने जोखिम भोग्छन्। नेपालका लागि आवश्यक छ—सङ्गठित राजनीतिक दल, सक्षम नेतृत्व, स्पष्ट रणनीतिक एजेन्डा, र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित नीति निर्माण।

उदारीकरण मर्म, युवा मनोविज्ञान र दीर्घकालीन राष्ट्रिय रूपान्तरण:
नेपालको दीर्घकालीन समृद्धि केवल सरकार परिवर्तन, चुनावी जित वा तात्कालिक राजनीतिक स्थिरतामा सीमित विषय होइन। यसको वास्तविक आधार आर्थिक उदारीकरणको विवेकपूर्ण प्रयोग, युवाको मनोविज्ञानसँग मेल खाने अवसर सिर्जना, र सन्तुलित भूराजनीतिक नीतिमा आधारित राज्य दृष्टि हो। उदारीकरणले निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, उत्पादनशील उद्योग र नवप्रवर्तनलाई खुला मैदान दिएको छ; तर राज्यले त्यसलाई दिशाहीन छोड्नु हुँदैन। युवामा रहेको सिर्जनशील ऊर्जा, जोखिम लिन सक्ने क्षमता र विश्वसँग जोडिने आकांक्षालाई नीति, संरचना र प्रोत्साहनमार्फत राष्ट्रिय उत्पादन र राजस्व वृद्धिमा रूपान्तरण गर्नु आज राज्यको मुख्य दायित्व बनेको छ।

दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिमा ग्रामिण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन केन्द्रीय विषय हुनुपर्छ। कृषि आधुनिकीकरण, स्थानीय उद्योग, सहकारी प्रणाली, पर्यटन र साना–मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँच, प्रविधि र बजारसँग जोड्न सकियो भने केवल शहर केन्द्रित विकासको असन्तुलन हटाउन सकिन्छ। उत्पादन लागत घटाउने, कर प्रणालीलाई सरल र न्यायोचित बनाउने, र व्यवसायिक वातावरणमैत्री नीति अपनाउँदा रोजगारी सिर्जना, जीवनस्तर उकास्ने र राज्यको आन्तरिक राजस्व सुदृढ गर्ने सम्भावना बलियो हुन्छ। यसरी विकासलाई सामाजिक समावेशिता र आर्थिक दक्षतासँग जोडेर मात्र दीर्घकालीन स्थायित्व सम्भव हुन्छ।

भूराजनीतिक दृष्टिले नेपालले रणनीतिक स्वायत्तता गुमाउनु हुँदैन। उत्तरको चीन, दक्षिणको भारत र पश्चिमी शक्तिकेन्द्रबीच सन्तुलन कायम गर्दै, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेको दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ। न त भावनात्मक राष्ट्रवादले काम गर्छ, न त अन्धाधुन्ध परनिर्भरता। सक्षम राजनीतिक दल, भूराजनीतिक चेतनायुक्त नेतृत्व र बौद्धिक वर्गको सक्रिय सहभागिताले मात्र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाबबीच पनि आत्मसम्मानसहित अघि बढ्न सक्ने बनाउँछ।

सामान्य सिद्धान्त अनुसार, कुनै पनि घटना वा अपराधको अनुसन्धान गर्दा पहिलो प्रश्न ‘यसबाट लाभ कसलाई पुग्यो ?’ भन्ने नै हुन्छ। यही आधारबाट विश्लेषण गर्दा केही गम्भीर आँकलनहरू स्वतः जोडिन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाली भूभागको विषय उठाइनु, सामाजिक संस्था र गतिविधिहरूको नियमन र दर्तामा बेवास्ता, देशलाई सार्वभौम राष्ट्रको प्रतीक दिलाएको ऐतिहासिक केन्द्र सिंहदरबारप्रति निरन्तर अवमूल्यन, सर्वोच्च अदालतजस्ता संस्थामाथि नैतिक र संरचनात्मक आघात, सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल कमजोर पार्ने क्रमिक प्रयासहरू आदी यी विषयहरू अहिले गुम्नाम छ्न। यी विषयको उठान नहुदा हित वा बेफाइदा कसलाई पुग्यो लाभग्राही कसले लिइरहेको छ संवत् अनुमान गर्न सकिन्छ।

रुख ढल्दा बञ्चराको अन्तिम चोटको रुपमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध देखियतापनी यी सबै घटनाहरू अलग–अलग देखिए पनि, समग्रमा राज्य संरचनालाई कमजोर बनाउने दिशामा जाने साझा प्रवृत्तिको संकेत गर्छ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्र प्रश्न मात्र बाँच्दैन यदि दायित्व र धरातल छुट्यो भने त्यो अमुर्त र प्रतिउत्पादक ठहरिन्छ। दायित्व र धरातल समेटिएको जिम्मेवारपुर्ण प्रश्नले नै नेपालले शान्त, समृद्ध र विकसित राष्ट्रको रूप लिन सक्छ- जहाँ नागरिकको जीवनस्तर उकासिएको, ग्रामिण अर्थतन्त्र सशक्त, व्यवसायिक वातावरण प्रतिस्पर्धी, र भूराजनीतिक नीति सन्तुलित र सचेत हुनेछ। यस्तो भविष्य कुनै चमत्कारबाट होइन, परिपक्व नीति, दीर्घकालीन दृष्टि, जिम्मेवार राजनीतिक दल र राष्ट्रिय एकताको अभ्यासबाट मात्र सम्भव छ। यही नै आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऐतिहासिक अवसर र दायित्व हो।

(केन्द्रिय सदस्य, नेपाल तरुण दल एवं नेता नेपाली काङ्ग्रेस)